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दिल्ली में AQI में गिरावट आने तक सुप्रीम कोर्ट GRAP-IV प्रतिबंधों में ढील नहीं देगा ..

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को दोपहर 3.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में तब तक ढील देने से इनकार कर दिया, जब तक कि वह एक्यूआई स्तर में गिरावट का रुख नहीं देख लेता.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि प्रतिबंधों के कारण काम से वंचित निर्माण श्रमिकों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं.

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उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा GRAP 4 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से पहले इसमें गिरावट का रुख होना आवश्यक है।

पीठ ने टिप्पणी की, “राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी के चरण 4 का शायद ही कोई कार्यान्वयन हुआ है।” पीठ ने दिल्ली सरकार से प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैनात अधिकारियों की संख्या पर सवाल उठाया, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधान…राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि वह जीआरएपी प्रतिबंधों के गैर-अनुपालन के आरोपों की जांच करेगी।

हालांकि, फरासत ने कहा कि 2-3 घटनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला पूरा शहर प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है। सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार न होने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर में गिरावट का रुझान नहीं दिखाई देता तब तक GRAP-4 को हटाया नहीं जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब तक कि उसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर में गिरावट का रुझान नहीं दिखाई देता, तब तक ग्रेप-4 नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह ‘खराब’ श्रेणी में 273 पर पहुंच गया।

श्रमिकों को मुआवजा दिया गया या नहीं
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा। साथ ही उनसे अनुरोध किया, वो बताएं कि प्रतिबंधों के कारण काम से वंचित निर्माण श्रमिकों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं।

पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।
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ग्रेप-4 के प्रतिबंधों पर सभी पक्षों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 5 दिसंबर को ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में संशोधन के पहलुओं पर सभी पक्षों की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को सभी संबंधित अधिकारियों को वायु प्रदूषण को कम करने वाले उपायों के बारे में बताने के लिए कहा। साथ ही इन उपायों को लागू करने के सुनिश्चित करने को कहा।

अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सामने आई चौंकाने वाली बातों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह कमी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम की जिम्मेदारी है कि वह इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपायों का कार्यान्वयन हो।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बार के सदस्य जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले।

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शायद ही कोई प्रतिबंध अमल में लाया जा रहा हो
पीठ ने टिप्पणी की दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप-4 का कोई प्रतिबंध ही शायद अमल में लाया जा रहा हो। पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा तैनात अधिकारियों की संख्या पर भी सवाल उठाया, खासकर जो बॉर्डर इलाकों में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि दिल्ली ग्रेप प्रतिबंधों का पाल न करने के आरोपों की जांच करेगी। फरासत ने 2-3 घटनाओं के आधार पर जोर दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला पूरा शहर प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है।
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एक्यूआई में सुधार, न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री
मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर में हवा कुछ साफ हुई है। एक माह से भी अधिक समय बाद दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे आया है। सुबह नौ बजे यह 273 दर्ज किया गया है। इस समय दिल्ली के किसी मोनिटरिंग स्टेशन की हवा गंभीर या बहुत खराब नहीं है। कोहरे से भी इस समय राहत ही बनी हुई है। सोमवार को सुबह ही सूरज निकल गया और गुनगुनी धूप खिली हुई है।।

न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पालम में यह 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान आज 27 डिग्री रह सकता है। उधर सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ बहुत खराब श्रेणी में 273 दर्ज किया गया। हालांकि स्विस एप आईक्यू एयर दिल्ली का एक्यूआई 260 दिखा रहा है। एनसीआर के शहर भी कहीं माध्यम तो कहीं खराब श्रेणी के प्रदूषण की चपेट में हैं।

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Vishal Leel

Sr Media person & Digital Creator
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